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  कर्नाल में हाल ही में एक नाबालिग चालक ने पुलिसकर्मी को गाड़ी से टक्कर मार दी और उसे बोनट पर घसीटते हुए भागने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके अलावा, जिले में हाल के दिनों में सड़क हादसों, चोरी और धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि देखी गई है।  

 सरकार ने 35,000 करोड़ रुपये की क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (RRTS) परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत दिल्ली से कर्नाल तक की दूरी मात्र 90 मिनट में तय की जा सकेगी। ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और पहले चरण को पाँच वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा सरकार ने इसमें 7,472 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। इस परियोजना से कर्नाल में संपत्ति की मांग बढ़ेगी और यह क्षेत्र एक प्रमुख सैटेलाइट हब के रूप में विकसित होगा।   

  पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार जनसभाएँ कर रही हैं और भाजपा के खिलाफ तीखे हमले बोल रही हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल को कूचबिहार से चुनावी अभियान की शुरुआत की, जहाँ उन्होंने टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार और हिंसा का आरोप लगाया।   भाजपा इस बार बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार कर रही है। अमित शाह और जे.पी. नड्डा भी लगातार रैलियाँ कर रहे हैं। वहीं टीएमसी अपने विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को जनता के सामने रख रही है। कांग्रेस और वाम दल भी गठबंधन के साथ मैदान में हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई टीएमसी और भाजपा के बीच ही मानी जा रही है।   चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतज़ाम किए हैं, क्योंकि बंगाल में चुनावी हिंसा की घटनाएँ पहले भी सामने आती रही हैं। इस बार प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की है।  

 भारत में इस समय विधानसभा चुनावों की सरगर्मियाँ चरम पर हैं। पाँच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में अप्रैल 2026 के दौरान मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में कुल 824 सीटों पर चुनावी मुकाबला हो रहा है, जिसमें लगभग 17 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।   पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल को कूचबिहार से चुनावी अभियान की शुरुआत की। वहीं असम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण एक रैली रद्द करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अन्य कार्यक्रम जारी रखे। तमिलनाडु में भाजपा ने अपने 27 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन भी शामिल हैं।   कांग्रेस ने पुडुचेरी में अपना घोषणापत्र जारी करते हुए पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया है। केरल में वाम मोर्चा (LDF), यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) और एनडीए के बीच घोषणापत्रों की जंग तेज हो गई है। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की नई पार्टी TVK ने डीएमके और एआईएडीएमके के बीच पारंपरिक मुकाबले को चुनौती देते...

नई दिल्ली, 4 अप्रैल 2026 –  संविधान क्लब ऑफ इंडिया में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ। विषय था “संविधान, धर्मनिरपेक्षता और सिख धर्म”। इस अवसर पर वरिष्ठ चिंतक  स. गुरदीप सिंह सप्पल जी ने अपने विचार रखे।   कार्यक्रम में भारत के 13 राज्यों से सिख समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि सिख समुदाय पूरे देश में संविधान और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को लेकर गहरी प्रतिबद्धता रखता है।   अपने संबोधन में सप्पल जी ने कहा कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र की आत्मा है। सिख धर्म के मूल्यों में भी समानता, न्याय और भाईचारे की भावना निहित है।   भगवंत सिंह भांबा ने इस अवसर पर कहा कि आज भारत के सिखों को एक अद्वितीय नेता मिला है, जो संविधान और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को समाज तक पहुँचाने में सक्षम है। उन्होंने इसे सिख समाज के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया।   यह आयोजन न केवल सिख समुदाय बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणादायी रहा। यह संदेश देता है कि भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक...

अमेरिका में ईरान युद्ध और महंगाई को लेकर जनाक्रोश चरम पर पहुँच गया है। हाल ही में हुए घटनाक्रम में देशभर में 9 मिलियन से अधिक लोग सड़कों पर उतरे और लगभग 3,300 स्थानों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की रही।   इन विरोध प्रदर्शनों में विभिन्न सामाजिक संगठनों, छात्र समूहों और आम नागरिकों ने भाग लिया। लोगों का कहना है कि ईरान के साथ युद्ध ने न केवल अमेरिका की सुरक्षा को खतरे में डाला है, बल्कि घरेलू स्तर पर महंगाई और आर्थिक संकट को भी बढ़ा दिया है। खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि से आम जनता का जीवन कठिन हो गया है।   प्रदर्शनकारियों ने वॉशिंगटन डी.सी., न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस और शिकागो जैसे बड़े शहरों में रैलियाँ निकालीं। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुईं। ट्रंप प्रशासन ने इन प्रदर्शनों को "राजनीतिक षड्यंत्र" करार दिया है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे जनता की वास्तविक नाराज़गी बताया है।   विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन अमे...