रफ़ाल मामले पर देश के प्रतिष्ठित पत्रकार और ‘द हिन्दू’ के संपादक एन राम ने सोमवार को एक और धमाका किया
भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा करने वाली सरकार ने रफ़ाल सौदे से हटाए थे भ्रष्टाचार विरोधी प्रावधान रफ़ाल मामले पर देश के प्रतिष्ठित पत्रकार और ‘द हिन्दू’ के संपादक एन राम ने सोमवार को एक और धमाका किया। उन्होंने अपनी ख़बर में इस बात का ज़िक्र किया है कि रफ़ाल सौदे में मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी प्रावधान को ख़त्म कर दिया था। साथ ही, भारत सरकार ने एस्क्रो खाते के ज़रिए दसॉ कंपनी को भुगतान करने से भी इनकार कर दिया था। सरकार के इन दो बड़े फ़ैसलों पर सरकार के ही वरिष्ठ अधिकारियों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन सरकार ने इसकी अनदेखी कर दी। एन राम ने अपनी ख़बर में लिखा है कि रक्षा ख़रीद परिषद (डीएसी), जिसके प्रमुख उस समय के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर थे, ने सितंबर 2016 में एक बैठक की और अंतरदेशीय क़रार में 8 बदलाव करने पर अपनी मुहर लगाई। इस बैठक के पहले 24 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में कैबिनेट के सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक हुई थी, जिसमें इन बदलावों की सिफ़ारिश की गई थी। ‘द हिन्दू’ अख़बार लिखता है कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि रक्षा उपकरण