News Express

मोटोरोला सिग्नेचर स्मार्टफोन को खासतौर पर हाई-एंड उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी ने घोषणा की है कि भारत में इसका 16GB RAM और 1TB स्टोरेज वाला वेरिएंट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी संभावित कीमत ₹84,999 होगी।   इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसका पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, जो ज़ूम फोटोग्राफी को नए स्तर पर ले जाएगा। इसके अलावा इसमें प्रीमियम डिज़ाइन, हाई-रेज़ोल्यूशन डिस्प्ले और एडवांस्ड प्रोसेसर दिया गया है, जिससे यह फोन न केवल स्टाइल बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी बेहतरीन साबित होगा।   भारत में हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार तेजी से बढ़ रहा है और उपभोक्ता प्रीमियम फीचर्स वाले डिवाइस की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में Motorola Signature का आगमन इस सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा को और तीव्र कर देगा।   Motorola Signature का भारत में लॉन्च टेक्नोलॉजी प्रेमियों के लिए एक बड़ा आकर्षण होगा। इसकी कीमत और फीचर्स इसे प्रीमियम श्रेणी में स्थापित करते हैं। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय बाजार में यह स्मार्टफोन Apple और Samsung जैसे दिग्गज...

  ईरान में पिछले कई हफ्तों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। राजधानी तेहरान सहित कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत और हजारों गिरफ्तारियां दर्ज की गई हैं। हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है।   भारत सरकार ने कहा है कि ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द वापसी करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ईरान में हालात सामान्य होने में समय लग सकता है और इस दौरान किसी भी प्रकार की यात्रा जोखिमपूर्ण हो सकती है।   ईरान की न्यायपालिका ने गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों के लिए फास्ट-ट्रैक ट्रायल शुरू करने की घोषणा की है। इसका अर्थ है कि बड़ी संख्या में गिरफ्तार लोगों के मामलों की सुनवाई तेजी से की जाएगी। मानवाधिकार संगठनों ने इस कदम पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे निष्पक्ष न्याय की संभावना प्रभावित हो सकती है।   ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों ने न केवल देश की आंतरिक राजनी...

  जम्मू-कश्मीर में सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। पिछले 2 से 4 दिनों के दौरान RS पुरा, नौशेरा और पुंछ सेक्टर में कई बार पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। भारतीय सेना ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत जवाबी कदम उठाए और सीमा पर ड्रोन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी। सेना ने चौकसी बढ़ाते हुए सीमा क्षेत्रों में गश्त तेज कर दी है और आधुनिक तकनीक से निगरानी की जा रही है।   स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की है। ग्रामीणों का कहना है कि सेना की मौजूदगी और सक्रियता से उन्हें सुरक्षा का भरोसा मिला है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर भारत-पाक सीमा पर तनाव को उजागर कर दिया है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रोन गतिविधियाँ सीमा पार से घुसपैठ और हथियारों की तस्करी की कोशिशों का हिस्सा हो सकती हैं।   भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की सीमा उल्लंघन की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर स्तर पर सख्त जवाब दिया जाएगा। आने वाले दिनों में सीमा पर निगरानी और भी बढ़ाई जाएगी ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय र...

कोलकाता हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोयला घोटाले से जुड़े कई अहम दस्तावेज़ अदालत के समक्ष रखे। इन दस्तावेज़ों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम भी दर्ज पाया गया। अदालत ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लिया और तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर की गई एक याचिका का निपटारा किया।   तृणमूल कांग्रेस ने अदालत में दलील दी कि प्रवर्तन निदेशालय राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है और विपक्षी नेताओं को निशाना बना रहा है। वहीं, ED ने कहा कि उसके पास ठोस सबूत हैं जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।   इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार की “राजनीतिक साजिश” करार दिया है।   कोयला घोटाला मामला अब केवल कानूनी विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया है। हाईकोर्ट मे...

  ब्रिटेन ने NATO के साथ आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए नई रणनीति पर बातचीत शुरू की है। यह कदम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्ज़े की धमकी के बाद और भी अहम माना जा रहा है।  

  एशिया-प्रशांत क्षेत्र में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों से कई देशों की हवा बेहद खराब पाई गई है। थाईलैंड और चीन में प्रदूषण निगरानी के लिए उपग्रह आधारित नई तकनीकें लागू की जा रही हैं।  

  यमन में सऊदी अरब और UAE के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। UAE ने अपनी सेनाएँ वापस बुला ली हैं, जिससे हौथी विद्रोहियों के खिलाफ गठबंधन कमजोर पड़ गया है। इससे शांति वार्ता की संभावनाएँ और कम हो गई हैं।  

  गाज़ा में स्वास्थ्य सेवाएँ पूरी तरह चरमरा गई हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने रिपोर्ट जारी कर कहा है कि प्रजनन और मातृत्व स्वास्थ्य सेवाएँ लगभग नष्ट हो चुकी हैं और दवाइयों व खाद्य सामग्री की आपूर्ति पर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग की है।  

ईरान में हालिया विरोध प्रदर्शनों ने पूरे देश को हिला दिया है। अब तक 544 से अधिक लोगों की मौत और 10,000 से अधिक गिरफ्तारियां दर्ज की गई हैं। यह आंदोलन महंगाई और आर्थिक संकट से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह सरकार विरोधी राजनीतिक संघर्ष में बदल गया है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि हिंसा नहीं रुकी तो “कड़े कदम” उठाए जा सकते हैं।  

  - अमेरिका ने आयात पर 10% बेसलाइन टैरिफ और कुछ देशों पर 50% तक के शुल्क लगाने की योजना बनाई है, जिससे वैश्विक व्यापार पर असर पड़ सकता है।   - भारत ने दूसरी तिमाही में 8.2% GDP वृद्धि दर्ज की है, जो उभरते बाजारों के लिए सकारात्मक संकेत है।   - निवेशक पूँजी को अमेरिकी शेयरों से हटाकर सोना और उभरते बाजारों की ओर मोड़ रहे हैं।  

अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड को लेकर विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की इच्छा जताई है, जिसे लेकर डेनमार्क और ग्रीनलैंड की स्थानीय सरकार ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सामरिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों के कारण अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अमेरिका पहले से ही ग्रीनलैंड में पिटुफिक स्पेस बेस (पूर्व थुले एयर बेस) संचालित करता है, लेकिन अब उसके अधिग्रहण की चर्चा ने यूरोपीय देशों और नाटो सहयोगियों को चिंतित कर दिया है।   डेनमार्क ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रीनलैंड उसकी संप्रभुता का हिस्सा है और किसी भी बाहरी दबाव या सैन्य कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं ग्रीनलैंड की स्थानीय सरकार ने कहा है कि उसके भविष्य का निर्णय केवल वहां की जनता करेगी। नाटो सहयोगी देशों ने भी चेतावनी दी है कि इस विवाद से गठबंधन की एकता को गंभीर खतरा हो सकता है।   विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र में नई समुद्री मार्ग खुल रहे हैं, जिस...