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हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाया


 हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025–26 के लिए हरियाणा सिविल सेवा (HCS) अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (Annual Appraisal Report) को पूरी तरह से ऑनलाइन HRMS पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य कर दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। अब अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट डिजिटल माध्यम से ही भरनी होगी, जिससे न केवल कागजी कार्यवाही कम होगी बल्कि डेटा का सुरक्षित और व्यवस्थित संग्रह भी सुनिश्चित होगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और अधिकारियों के कार्य प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन संभव हो सकेगा।  



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