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  केरल के त्रिशूर ज़िले में स्थित एक आतिशबाज़ी निर्माण इकाई में 20 अप्रैल 2026 को भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब फैक्ट्री में त्रिशूर पूरम महोत्सव के लिए आतिशबाज़ी तैयार की जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट इतना तेज़ था कि लोगों को भागने के लिए केवल तीन सेकंड का समय मिला। आसपास के घरों और दुकानों की खिड़कियाँ टूट गईं और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।   स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का पालन ठीक से नहीं किया गया था और अत्यधिक मात्रा में विस्फोटक सामग्री जमा की गई थी। इस घटना ने आतिशबाज़ी उद्योग में सुरक्षा नियमों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।   राज्य सरकार ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिजनों को मुआवज़ा देने की घोषणा की है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया...

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 अप्रैल 2026 के राष्ट्र को संबोधन को लेकर चुनाव आयोग के पास गंभीर शिकायतें दर्ज हुई हैं। इस भाषण में उन्होंने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक की असफलता को देश के लिए एक बड़ी हानि बताया और विपक्ष पर तीखा हमला किया। यह संबोधन दूरदर्शन और संसद टीवी जैसे सरकारी माध्यमों पर प्रसारित हुआ, जिससे विरोधियों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने सरकारी संसाधनों का उपयोग चुनावी लाभ के लिए किया है।   करीब 700 नागरिकों—जिनमें पूर्व नौकरशाह, शिक्षाविद, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं—ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। उनका कहना है कि चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री का इस तरह का प्रसारण मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है और इससे निष्पक्ष चुनाव की भावना को ठेस पहुँचती है।   चुनाव आयोग ने शिकायत को संज्ञान में लिया है और यह जांच कर रहा है कि क्या वास्तव में सरकारी मीडिया का दुरुपयोग हुआ है। यदि आयोग इसे उल्लंघन मानता है तो यह भविष्य के चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकती है। वहीं भाजपा का कहना है क...

करनाल, हरियाणा — 21 अप्रैल 2026 —  किसान नेता, लेखक और समुदाय सेवक परमिंदर सिंह भांबा अपनी नई पुस्तक फार्मर्स फ़र्स्ट: न्याय, संप्रभुता और भारतीय कृषि का भविष्य के आगामी अमेज़न रिलीज़ की घोषणा की।   यह पुस्तक भारत के कृषि संकट को गहराई से उजागर करती है। इसमें किसानों की वास्तविक आवाज़ें, स्वामिनाथन आयोग की सिफारिशें, और वैश्विक खाद्य संप्रभुता आंदोलनों का विश्लेषण शामिल है। भांबा ने पंजाब से ओडिशा तक किसानों की संघर्ष गाथाओं को सामने लाते हुए यह स्पष्ट किया है कि भारतीय किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा हैं।   "फार्मर्स फ़र्स्ट केवल एक किताब नहीं है — यह सुधार का घोषणापत्र और भारत के किसानों के साहस को समर्पित श्रद्धांजलि है," भांबा ने कहा। "भारत की प्रगति वहीं से शुरू होनी चाहिए जहाँ जीवन शुरू होता है — खेतों से।"   पुस्तक की मुख्य बातें: - स्वामिनाथन आयोग की न्यायपूर्ण मूल्य निर्धारण योजना   - पंजाब से ओडिशा तक किसानों की आवाज़ें   - वैश्विक खाद्य संप्रभुता आंदोलन   - किसान गरिमा और सशक्तिकरण का दृष्टिक...

निसिंग , अप्रैल 14 , 2026  निसिंग स्थित गुरुद्वारा नानक दरबार, भांबा कॉलोनी में बैसाखी पर्व बड़े धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाया गया। सुबह से ही संगत का तांता लगा रहा और वातावरण में भक्ति तथा उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत सहज पाठ के भोग से हुई, जिसके उपरांत बैसाखी के महत्व पर विशेष कथा का आयोजन किया गया। कथा में बैसाखी के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला गया, जिससे संगत ने गुरु परंपरा और सिख इतिहास को गहराई से आत्मसात किया।   कथा के बाद गुरु का लंगर आरंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। संगत ने गुरु चरणों में ध्यान लगाकर पाठ का श्रवण किया और सामूहिक रूप से सेवा भाव का अनुभव किया। पूरे आयोजन में शांति और सुकून का वातावरण बना रहा।   मुख्य सेवक भगवंत सिंह भांबा, अमर सिंह, पंजाब सिंह और अन्य सेवकों ने संगत का गुरु घर में हाजिरी देने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि संगत की उपस्थिति ही इस आयोजन को सफल और सार्थक बनाती है। बैसाखी पर्व का यह आयोजन न केवल धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक रहा, बल्कि सामूहिक एकता और भाईचार...

  कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने द हिंदू में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख में स्पष्ट किया है कि असली मुद्दा महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं, बल्कि सीटों का परिसीमन (Delimitation) है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह संवैधानिक संशोधनों को जल्दबाज़ी में बिना पर्याप्त बहस के आगे बढ़ा रही है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है।   सोनिया गांधी ने कहा कि महिलाओं के आरक्षण का प्रश्न पहले ही सुलझ चुका है, लेकिन परिसीमन के जरिए लोकसभा और विधानसभाओं की संरचना में बदलाव करना संविधान पर सीधा हमला है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाती हैं तो यह केवल गणितीय नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी न्यायसंगत होना चाहिए।   उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा विशेष सत्र बुलाने के समय और तरीके पर भी सवाल उठाए और कहा कि जनगणना 2021 में देरी तथा 73वें और 74वें संशोधनों के संदर्भ में परिसीमन का असर बेहद गंभीर होगा। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर सभी दलों से व्यापक चर्चा की मांग की है और इसे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक बताया है।   यह बहस अब संस...

   दिल्ली में अंबेडकर जयंती से पूर्व आयोजित ‘Run for Ambedkar, Run for Constitution’ कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा और डॉ. भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इस मैराथन में बड़ी संख्या में युवाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।   अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि संविधान ही भारत की आत्मा है और अंबेडकर ने समानता व अधिकारों की नींव रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस का संकल्प है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाए।   कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने इसे संविधान बचाओ अभियान का हिस्सा बताया और जनता से अपील की कि वे सामाजिक न्याय और समानता के लिए एकजुट हों।  

करनाल में बैसाखी के अवसर पर आयोजित कांग्रेस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता सरदार गुरदीप सिंह सप्पल ने ऐतिहासिक घटनाओं और स्वतंत्रता संग्राम की विरासत पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने संबोधन में शहीद-ए-आज़म भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानी ने देश में आज़ादी की लहर पैदा की और कांग्रेस के कराची अधिवेशन को नई दिशा दी।   सप्पल ने बताया कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने कांग्रेस मंच से कार्यकर्ताओं और देशवासियों से अपील की थी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में लामबंद हों। उन्होंने इसे कांग्रेस, गांधी और भगत सिंह के बीच गहरे संबंध का प्रतीक बताया।   अपने भाषण में उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस ने अपने शुरुआती वर्षों में जलियांवाला नरसंहार, भगत सिंह की शहादत और नागरिक अधिकारों पर कोई समर्थन नहीं दिया, जबकि कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में नागरिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित कर संविधान की नींव रखी। सप्पल ने इस संदर्भ में संविधान की रक्षा को आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया।   कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार...

दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा एक कबाड़ से भरा ट्रक करनाल के पास अचानक आग की चपेट में आ गया। ट्रक में लदा माल पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद हाईवे पर यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा। दमकल विभाग ने मौके पर पहुँचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और मालवाहक वाहनों की तकनीकी जाँच की आवश्यकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।  

हरियाणा सरकार ने घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए नई ऊर्जा नीति लागू की है। जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन गैस (PNG) उपलब्ध है, वहाँ अब तीन महीने के भीतर एलपीजी कनेक्शन को बंद कर PNG में परिवर्तन करना अनिवार्य होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में अनुपालन न करने पर एलपीजी कनेक्शन काट दिया जाएगा। इस निर्णय का सीधा असर करनाल सहित राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि PNG से प्रदूषण कम होगा और उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षित एवं स्थायी ऊर्जा विकल्प मिलेगा।  

हंगरी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 16 वर्षों से सत्ता में रहे प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान ने अप्रत्याशित हार स्वीकार कर ली है। विपक्षी नेता पीटर मगार ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की और इसे "हंगरी की यूरोप में वापसी" बताया जा रहा है। इस परिणाम को यूरोपीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि ऑर्बान लंबे समय से यूरोपीय संघ की नीतियों से टकराव में रहे थे। अब नए नेतृत्व के साथ हंगरी के यूरोप के साथ संबंधों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।  

इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई लंबी वार्ता असफल रही। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार से ईरान से जुड़े जहाज़ों पर हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में नौसैनिक नाकेबंदी लागू करने का आदेश दिया है। इस फैसले से अंतरराष्ट्रीय तेल बाज़ार में हलचल मच गई है और कच्चे तेल की कीमतें 105 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुँच गई हैं। एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।  

  नई दिल्ली, 10 अप्रैल 2026 — भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पश्चिम एशिया में हुए युद्धविराम का स्वागत करते हुए इसे तनाव कम करने, कूटनीति को पुनर्जीवित करने और स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि किसी भी सरकार की नीतियां और निर्णय अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानवीय मूल्यों पर आधारित होने चाहिए।   प्रस्ताव में महात्मा गांधी के आदर्शों और पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शी विदेश नीति परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा गया कि भारत ने हमेशा “संपूर्ण विश्व एक परिवार है” की भावना के साथ गुटनिरपेक्षता और अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दिया है। संविधान के अनुच्छेद 51 में निहित सिद्धांतों के अनुरूप भारत ने एशिया-अफ्रीका के देशों के साथ मित्रता, विकासशील देशों के हितों की रक्षा और मानवीय सहायता अभियानों में अग्रणी भूमिका निभाई है।   कांग्रेस ने वर्तमान भाजपा सरकार की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज़राइल यात्रा और उनके संदेशों ने क्षेत्रीय तनाव को बढ़...

उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। कार्यक्रम में वक्ताओं ने रोजगार संकट, पूर्व सैनिकों की स्थिति, आईटी सेक्टर की स्थिर वेतन संरचना और कृषि पर विदेशी दबाव जैसे मुद्दों को विस्तार से उठाया।   कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि अग्निवीर योजना का पहला बैच सितंबर में रिटायर होने वाला है, लेकिन उनके भविष्य की कोई ठोस योजना सरकार के पास नहीं है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि देश में 28 लाख पूर्व सैनिक हैं, जिनमें से लगभग 10 लाख रोजगार की तलाश में हैं, लेकिन पिछले साल सरकार केवल 2616 लोगों को नौकरी दे सकी। पिछले पाँच वर्षों में यह संख्या मात्र 11,555 रही है।   सप्पल ने निजी क्षेत्र में रोजगार की स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में केवल 1.9% पूर्व सैनिकों को रोजगार मिला, और उनमें से 85% को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी गई। उन्होंने आईटी सेक्टर की स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि 2014 से अब तक युवाओं की शुरुआती सैलरी लगभग स्थिर...

भारत में सिख समुदाय से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने बैसाखी और खालसा पंथ की 327वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी संख्या में वीज़ा जारी किए हैं। पाकिस्तान के Evacuee Trust Property Board ने इस बार 2,800 से अधिक भारतीय सिख श्रद्धालुओं को वीज़ा दिया है। ये श्रद्धालु 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक पंजाब प्रांत में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे।   श्रद्धालु सबसे पहले गुरुद्वारा पंजा साहिब, हसन अब्दाल में मुख्य समारोह में भाग लेंगे, जो 14 अप्रैल को आयोजित होगा। इसके अलावा वे गुरुद्वारा ननकाना साहिब (गुरु नानक देव जी का जन्मस्थान) और गुरुद्वारा करतारपुर साहिब (जहां गुरु नानक देव जी ने अंतिम समय बिताया) भी जाएंगे। पाकिस्तान सरकार ने इन यात्राओं के लिए विशेष सुरक्षा और व्यवस्थाओं की घोषणा की है।   इस आयोजन में दुनिया भर से लगभग 26,000 श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। भारत से आने वाले श्रद्धालु वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुँचेंगे। बैसाखी का यह पर्व सिख समुदाय के लिए केवल फसल कटाई का उत्सव ही नहीं बल्कि खालसा पंथ की स्थापन...

  भारत में चुनाव आयोग (ECI) की भूमिका पर इन दिनों गंभीर बहस छिड़ी हुई है। विपक्षी दलों ने आयोग पर आरोप लगाया है कि वह चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता बरतने के बजाय सत्ताधारी दल के पक्ष में काम कर रहा है।   पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि आयोग ने चुनावी हिंसा और गड़बड़ियों के लिए केवल TMC को जिम्मेदार ठहराया, जबकि अन्य दलों की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया। दिल्ली में हुई बैठक में TMC सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उन्हें “Get Lost” कहकर बैठक से बाहर निकाल दिया। इस घटना ने आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।   कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जब बीजेपी सरकारें चुनाव से पहले योजनाओं का लाभ देती हैं तो आयोग चुप रहता है, लेकिन कांग्रेस सरकार की गारंटी योजनाओं पर सवाल उठाता है। उन्होंने इसे “मिलीभगत” करार दिया और कहा कि आयोग का रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।   बीजेपी का पक्ष है कि चु...

  कांग्रेस नेता पवन खेड़ा इन दिनों सुर्खियों में हैं। असम पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है क्योंकि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर तीन अलग-अलग पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद असम पुलिस ने दिल्ली और हैदराबाद स्थित उनके घरों पर तलाशी अभियान चलाया।   खेड़ा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। अदालत ने इस पर सुनवाई की है और 10 अप्रैल 2026 को आदेश सुनाने की घोषणा की है। इस बीच, कांग्रेस पार्टी ने इसे पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। पार्टी का कहना है कि चुनावी माहौल में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतांत्रिक आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है।   कांग्रेस नेताओं का मानना है कि पवन खेड़ा ने केवल सवाल उठाए हैं और उन्हें इस तरह से निशाना बनाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वहीं बीजेपी का कहना है कि खेड़ा ने झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह किया है।  

बिहार की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी है। उन्होंने घोषणा की है कि वे 14 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देंगे और अपने उत्तराधिकारी के रूप में सम्राट चौधरी का नाम आगे बढ़ाया है। यह कदम राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है और आने वाले विधानसभा चुनावों पर इसका गहरा असर पड़ सकता है।   नीतीश कुमार का यह फैसला विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक के लिए बड़ा झटका है। लंबे समय तक विपक्षी एकता का चेहरा रहे नीतीश अब बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इससे कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं।   राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार का इस्तीफ़ा और सत्ता परिवर्तन बिहार की राजनीति को नई दिशा देगा। वहीं, विपक्षी दलों को अब अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा।  

 इज़राइल द्वारा लेबनान पर किए गए हवाई हमलों में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से बंद कर दिया है।  यह जलमार्ग विश्व के लगभग 20% तेल परिवहन का केंद्र है,  जिससे अमेरिकी और वैश्विक तेल बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 

हरियाणा सरकार ने हाल ही में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है, जिसके तहत करनाल में नए उपायुक्त (Deputy Commissioner) की नियुक्ति की गई है। 2019 बैच के आईएएस अधिकारी आनंद कुमार शर्मा ने कर्नाल के उपायुक्त का पदभार संभाल लिया है। इस बदलाव को जिले में प्रशासनिक दक्षता और विकास कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।   इसी के साथ करनाल के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और उन्नत किया गया है। अब यहां पर गर्भाशय ग्रीवा कैंसर (Cervical Cancer) की जांच, हार्ट अटैक की पहचान, थायरॉयड फंक्शन टेस्ट और विटामिन की कमी की जांच जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन सेवाओं के शुरू होने से मरीजों को अब चंडीगढ़ के पीजीआई जैसे बड़े अस्पतालों तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी।   नगर निगम ने भी नागरिकों को राहत देने के लिए संपत्ति कर (Property Tax) में 10% की छूट देने की घोषणा की है। यह छूट उन लोगों को मिलेगी जो 31 जुलाई 2026 तक अपना कर जमा कर देंगे, चाहे वे पुराने बकाया का भुगतान ही क्यों न कर रहे हों। इस कदम से नगर निगम को राजस्व में वृद्धि की उम्मीद ह...

  ईरान और अमेरिका के बीच प्रस्तावित युद्धविराम समझौता अब गंभीर संकट में है। पाकिस्तान में होने वाली वार्ता से पहले ही ईरान ने अमेरिका की अल्पकालिक युद्धविराम योजना को खारिज कर दिया है। ईरान का आरोप है कि समझौते की कई शर्तों का उल्लंघन हुआ है, जिनमें अमेरिकी ड्रोन की ईरानी सीमा में घुसपैठ और यूरेनियम संवर्धन के अधिकार पर विवाद शामिल है।   इसी बीच इज़राइल ने लेबनान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। इस घटना ने युद्धविराम की वैधता पर सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि पाकिस्तान ने मध्यस्थता करते समय लेबनान को समझौते में शामिल ही नहीं किया था। ब्रिटेन ने अब लेबनान को युद्धविराम में शामिल करने की मांग की है ताकि मानवीय संकट को रोका जा सके।   तेल आपूर्ति पर भी गंभीर असर पड़ा है। ईरान ने कुछ समय के लिए हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को खोल दिया था, लेकिन इज़राइल के हमलों के बाद इसे फिर से बंद कर दिया। यह जलमार्ग विश्व के लगभग 20% तेल परिवहन का केंद्र है, जिससे वैश्विक बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।   अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड...

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में ईरानी ड्रोन हमले में सऊदी अरब के रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया, जिसमें सीआईए की एक सुविधा को नुकसान पहुँचा। इसके अलावा, ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पास दो अमेरिकी युद्धक विमानों को मार गिराया, जिनमें से एक पायलट लापता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि वह जलडमरूमध्य को खोल दे, अन्यथा “भयंकर परिणाम” भुगतने होंगे। ईरान ने इस चेतावनी को “निराशाजनक और मूर्खतापूर्ण” करार दिया है। इसी बीच, अमेरिका ने ईरान से जुड़े कई लोगों के ग्रीन कार्ड रद्द कर दिए और उन्हें हिरासत में लिया है। ट्रंप प्रशासन ने रक्षा बजट को बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे घरेलू योजनाओं में कटौती की संभावना है।  

  कर्नाल में हाल ही में एक नाबालिग चालक ने पुलिसकर्मी को गाड़ी से टक्कर मार दी और उसे बोनट पर घसीटते हुए भागने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके अलावा, जिले में हाल के दिनों में सड़क हादसों, चोरी और धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि देखी गई है।  

 सरकार ने 35,000 करोड़ रुपये की क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (RRTS) परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत दिल्ली से कर्नाल तक की दूरी मात्र 90 मिनट में तय की जा सकेगी। ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और पहले चरण को पाँच वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा सरकार ने इसमें 7,472 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। इस परियोजना से कर्नाल में संपत्ति की मांग बढ़ेगी और यह क्षेत्र एक प्रमुख सैटेलाइट हब के रूप में विकसित होगा।   

  पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार जनसभाएँ कर रही हैं और भाजपा के खिलाफ तीखे हमले बोल रही हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल को कूचबिहार से चुनावी अभियान की शुरुआत की, जहाँ उन्होंने टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार और हिंसा का आरोप लगाया।   भाजपा इस बार बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार कर रही है। अमित शाह और जे.पी. नड्डा भी लगातार रैलियाँ कर रहे हैं। वहीं टीएमसी अपने विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को जनता के सामने रख रही है। कांग्रेस और वाम दल भी गठबंधन के साथ मैदान में हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई टीएमसी और भाजपा के बीच ही मानी जा रही है।   चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतज़ाम किए हैं, क्योंकि बंगाल में चुनावी हिंसा की घटनाएँ पहले भी सामने आती रही हैं। इस बार प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की है।  

 भारत में इस समय विधानसभा चुनावों की सरगर्मियाँ चरम पर हैं। पाँच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में अप्रैल 2026 के दौरान मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में कुल 824 सीटों पर चुनावी मुकाबला हो रहा है, जिसमें लगभग 17 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।   पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल को कूचबिहार से चुनावी अभियान की शुरुआत की। वहीं असम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण एक रैली रद्द करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अन्य कार्यक्रम जारी रखे। तमिलनाडु में भाजपा ने अपने 27 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन भी शामिल हैं।   कांग्रेस ने पुडुचेरी में अपना घोषणापत्र जारी करते हुए पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया है। केरल में वाम मोर्चा (LDF), यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) और एनडीए के बीच घोषणापत्रों की जंग तेज हो गई है। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की नई पार्टी TVK ने डीएमके और एआईएडीएमके के बीच पारंपरिक मुकाबले को चुनौती देते...

नई दिल्ली, 4 अप्रैल 2026 –  संविधान क्लब ऑफ इंडिया में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ। विषय था “संविधान, धर्मनिरपेक्षता और सिख धर्म”। इस अवसर पर वरिष्ठ चिंतक  स. गुरदीप सिंह सप्पल जी ने अपने विचार रखे।   कार्यक्रम में भारत के 13 राज्यों से सिख समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि सिख समुदाय पूरे देश में संविधान और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को लेकर गहरी प्रतिबद्धता रखता है।   अपने संबोधन में सप्पल जी ने कहा कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र की आत्मा है। सिख धर्म के मूल्यों में भी समानता, न्याय और भाईचारे की भावना निहित है।   भगवंत सिंह भांबा ने इस अवसर पर कहा कि आज भारत के सिखों को एक अद्वितीय नेता मिला है, जो संविधान और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को समाज तक पहुँचाने में सक्षम है। उन्होंने इसे सिख समाज के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया।   यह आयोजन न केवल सिख समुदाय बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणादायी रहा। यह संदेश देता है कि भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक...