कोलकाता, 17 मई:
पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार ने संकेत दिया है कि वह राज्य के पुराने भूमि कानून को समाप्त कर सकती है। इस कानून को हटाने का उद्देश्य शहरी विकास को गति देना और निवेश को आकर्षित करना बताया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार का मानना है कि वर्तमान भूमि कानून ने कोलकाता, आसनसोल और दुर्गापुर जैसे शहरों में औद्योगिक और रियल एस्टेट विकास को रोक रखा है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि यदि यह कानून हटाया जाता है, तो राज्य में नए उद्योगों, आवासीय परियोजनाओं और वाणिज्यिक केंद्रों के लिए जमीन उपलब्ध कराई जा सकेगी।
विपक्षी दलों ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा है कि इससे गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों के हितों को नुकसान पहुँच सकता है। उनका आरोप है कि भूमि कानून हटाने से बड़े उद्योगपतियों और बिल्डरों को फायदा होगा, जबकि आम जनता को विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है।
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