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यूनाइटेड किंगडम में शिशुओं के लिए बेबी फ़ॉर्मूला बनाने वाली प्रमुख कंपनियाँ नेस्ले और डैनोन ने अपने कुछ बैच बाज़ार से वापस मंगाए हैं। यह कदम तब उठाया गया जब 36 शिशुओं में सेर्यूलाइड विषाक्तता (cereulide poisoning) के संदिग्ध मामले सामने आए। यह विषाणु बैक्टीरिया Bacillus cereus द्वारा उत्पन्न होता है और गंभीर खाद्य विषाक्तता का कारण बन सकता है।   फ्रांस में भी स्थिति चिंताजनक हो गई है, जहाँ दो शिशुओं की मौत की जाँच की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि इन मौतों का संबंध दूषित बेबी फ़ॉर्मूला से हो सकता है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रभावित बैचों की पहचान कर उन्हें बाज़ार से हटाने का आदेश दिया है।   विशेषज्ञों का कहना है कि शिशुओं में यह विषाक्तता अत्यंत खतरनाक हो सकती है क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होती है। यूरोप के कई देशों में इस घटना ने माता-पिता और स्वास्थ्य सेवाओं को सतर्क कर दिया है।   नेस्ले और डैनोन दोनों ने बयान जारी कर कहा है कि वे उपभोक्ताओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और जाँच पूरी होने तक प्रभावित बैचों को वापस ब...

रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी की मौत ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। यूरोपीय सरकारों ने आरोप लगाया है कि नवलनी को एक ऐसे विष से मारा गया, जो ज़हरीले पॉइज़न डार्ट फ्रॉग्स (Poison Dart Frogs) में पाया जाता है। यह दावा रूस के खिलाफ पहले से मौजूद संदेहों को और मज़बूत करता है।   नवलनी लंबे समय से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक रहे हैं और उनकी मौत को यूरोप में लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला माना जा रहा है। कई यूरोपीय नेताओं ने कहा है कि यह घटना केवल रूस के भीतर ही नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है।   इस बीच, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में यूरोपीय देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मज़बूत करने की माँग तेज़ हो गई है। नेताओं का कहना है कि रूस की आक्रामक नीतियों और विपक्षी आवाज़ों को दबाने की रणनीति का मुकाबला करने के लिए यूरोप को एकजुट होकर काम करना होगा।   विशेषज्ञों का मानना है कि नवलनी की मौत से रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा। यह घटना न केवल मानवाधिकारों पर सवाल उठाती है, बल्कि यूरोप की सुरक्षा नीति को भी नए सिरे से ...

नए जारी किए गए एप्सटीन फाइल्स ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। इन दस्तावेज़ों में यह खुलासा हुआ है कि एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग वर्ष 2015 में एक डिनर पार्टी में विवादित वित्तकार और अपराधी जेफ़्री एप्सटीन के साथ मौजूद थे। यह खुलासा उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हाल ही में एलन मस्क ने ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल होने से साफ़ इनकार किया था।   जेफ़्री एप्सटीन, जो नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और मानव तस्करी के मामलों में दोषी ठहराया गया था, लंबे समय तक कई प्रभावशाली हस्तियों के साथ संबंधों को लेकर चर्चा में रहा। इन दस्तावेज़ों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के प्रमुखों का एप्सटीन जैसे व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध रहा।   विशेषज्ञों का कहना है कि इस खुलासे से न केवल मस्क और जुकरबर्ग की सार्वजनिक छवि पर असर पड़ सकता है, बल्कि यह टेक उद्योग की पारदर्शिता और नैतिकता पर भी गंभीर प्रश्न उठाता है। वहीं, यूरोप और अमेरिका में राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर बहस तेज़ हो गई है।   एलन मस्क ने पहले कहा था कि उ...

  अमेरिका में इमिग्रेशन नीति को लेकर बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। फ्लोरिडा के रिपब्लिकन सांसद ग्रेग स्ट्यूब ने हाल ही में EXILE एक्ट नामक विधेयक पेश किया है, जिसके तहत लोकप्रिय H-1B वीज़ा कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त करने की योजना है। यह वही वीज़ा है जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर अमेरिका में काम करते हैं।   विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रस्ताव कानून का रूप लेता है तो इसका सबसे बड़ा असर भारतीय आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के कर्मचारियों पर पड़ेगा। वर्तमान में हजारों भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर, शोधकर्ता और अन्य पेशेवर H-1B वीज़ा के तहत अमेरिका में कार्यरत हैं।   ग्रेग स्ट्यूब का कहना है कि यह कदम अमेरिकी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और विदेशी श्रमिकों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि, आलोचकों का मानना है कि इससे अमेरिका की टेक कंपनियों को भारी नुकसान होगा क्योंकि वे लंबे समय से भारतीय और अन्य विदेशी प्रतिभाओं पर निर्भर रही हैं।   भारतीय समुदाय और उद्योग जगत में इस प्रस्ताव को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई ...

अमेरिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तकनीक को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। एआई रिसर्च कंपनी एंथ्रॉपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारियो अमोडेई ने वॉशिंगटन से आग्रह किया है कि चीन को उन्नत एआई चिप्स की बिक्री पर रोक लगाई जाए। उनका कहना है कि इन चिप्स का उपयोग चीन सैन्य और निगरानी उद्देश्यों के लिए कर सकता है, जिससे वैश्विक सुरक्षा को खतरा हो सकता है।   यह बयान सीधे तौर पर एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग के प्रयासों के विपरीत है। हुआंग लंबे समय से अमेरिकी सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि चीन को एआई चिप्स की बिक्री जारी रखी जाए, क्योंकि इससे अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर का व्यापारिक लाभ होता है।   विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद केवल व्यापारिक हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी नेतृत्व का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। अमेरिका पहले ही चीन पर कई तकनीकी प्रतिबंध लगा चुका है, और अब एआई चिप्स को लेकर यह बहस और तीव्र हो गई है।   अमोडेई का तर्क है कि यदि चीन को अत्याधुनिक एआई चिप्स मिलते हैं तो वह इन्हें निगरानी तंत्र और सैन्य रणनीतियों में इस...

बठिंडा, पंजाब – 6 फरवरी 2026   पंजाब के बठिंडा जिले में शुक्रवार को किसानों और पुलिस के बीच टकराव की घटनाएँ सामने आईं। किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन (एकता उग्राहन) के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिस दौरान पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे।   प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर अचानक बल प्रयोग किया गया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। कई स्थानों पर धुआँ और अफरातफरी का दृश्य देखा गया।   विपक्ष का आरोप कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने इस घटना की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने किसानों पर बर्बरता दिखाई है।   > “ऐसी बर्बरता तानाशाही शासित देशों जैसे चीन और रूस में देखने को मिलती है। पंजाब को एक #PoliceState में बदल दिया गया है,” खैहरा ने कहा।   कांग्रेस ने इस घटना को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त की है।   किसानों की मांगें - न्...

 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चेयरमैन भगवंत सिंह भंभा ने अमेरिका–भारत व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस समझौते का पूरा विवरण संसद और जनता से छिपाया जा रहा है, जबकि अमेरिकी प्रशासन और व्यापार प्रतिनिधि इसे सार्वजनिक रूप से साझा कर चुके हैं। भंभा ने आरोप लगाया कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्योगों और ऊर्जा सुरक्षा के लिए घातक साबित होगा। उनके अनुसार अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शून्य टैरिफ लगाने से भारतीय किसानों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी और रूस से कच्चा तेल आयात रोकने का निर्णय भारत की ऊर्जा सुरक्षा को कमजोर करेगा, जिससे देश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को लाभ पहुँचाने वाले इस समझौते से भारत की संप्रभुता और संसद की गरिमा को ठेस पहुँची है। भंभा ने प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्री से सवाल किया कि आखिर क्यों समझौते के बिंदु संसद और जनता के सामने नहीं रखे जा रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी किसानों, मजदूरों और आम जनता की आवाज उठाती रहेगी और सरकार को संसद में आकर यह बताना होगा कि किन शर्तों पर यह स...