मध्य पूर्व संकट गहराता जा रहा है। इज़राइल ने ईरान पर व्यापक हवाई हमले जारी रखे हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि तेहरान के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अभी किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। इन घटनाक्रमों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ा दी है कि हालात किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संकट और गहराता है तो इसका असर वैश्विक शांति और ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर रूप से पड़ सकता है।
चंडीगढ़/करनाल, 23 नवम्बर: केंद्र सरकार द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर पंजाब और हरियाणा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस विधेयक के तहत चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 में शामिल कर सीधे राष्ट्रपति के अधीन किया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व चेयरमैन भगवंत सिंह भांबा ने इस कदम को पंजाब और हरियाणा के अधिकारों पर सीधा हमला बताया है। भांबा ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब की भूमि पर बसाया गया था और 1966 में हरियाणा के गठन के बाद इसे दोनों राज्यों की साझा राजधानी के रूप में रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का यह संशोधन पंजाब और हरियाणा की ऐतिहासिक दावेदारी को खत्म कर देगा और चंडीगढ़ को पूरी तरह केंद्र के अधीन कर देगा। उन्होंने कहा, “यह विधेयक संघीय ढाँचे पर सीधा प्रहार है। पंजाब और हरियाणा की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। चंडीगढ़ हमारी पहचान और अधिकार का प्रतीक है, इसे दिल्ली की सत्ता के हवाले करना विश्वासघात है।” भांबा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्द...

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