कश्मीर के अनंतनाग जिले के पर्यटक स्थल पहलगाम में आतंकी हमला

आज, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के लोकप्रिय पर्यटक स्थल पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं आतंकी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ), जो लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी माना जाता है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है

हमला बैसरन घाटी के ऊपरी इलाकों में हुआ, जहां आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की .

इस घटना ने कश्मीर घाटी में पर्यटन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, खासकर तब जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस हमले की कड़ी निंदा की है .

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस जघन्य कृत्य के पीछे शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और वे बख्शे नहीं जाएंगे .

. गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हमले को "कायरतापूर्ण" करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है और श्रीनगर के लिए रवाना हो गए हैं .

यह घटना कश्मीर घाटी में सुरक्षा की स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती है और सरकार ने उच्च-स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की है.

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भाजपा प्रवक्ता के बयान पर बवाल — हरियाणा कांग्रेस नेता भगवंत सिंह भम्बा ने की कड़ी निंदा, कार्रवाई की मांग

करनाल, 29 सितम्बर 2025 — भाजपा प्रवक्ता प्रिंटू महादेव द्वारा एक टीवी बहस में राहुल गांधी को लेकर दिया गया विवादास्पद बयान, जिसमें उन्होंने कथित रूप से कहा कि “राहुल गांधी को सीने में गोली मारी जाएगी,” ने देशभर में तीव्र राजनीतिक प्रतिक्रिया को जन्म दिया है। इस बयान को लोकतंत्र के मूल्यों पर सीधा हमला माना जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व चेयरमैन भगवंत सिंह भम्बा ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसे शब्द किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने कहा, “एक जनप्रतिनिधि को खुलेआम धमकी देना न केवल आपराधिक है, बल्कि यह लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुँचाता है। इस मामले में तत्काल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।” कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस बयान को “ठंडे दिमाग से दी गई खतरनाक धमकी” बताया और IPC की धाराओं 503 व 506 के तहत कार्रवाई की मांग की है। राहुल गांधी को पहले से ही Z+ सुरक्षा प्राप्त है, और CRPF द्वारा उनके जीवन पर खतरे की चेतावनी पहले ही दी जा चुकी है। इस बयान के बाद सुरक्...

चंडीगढ़ पर केंद्र का कब्ज़ा, पंजाब-हरियाणा के अधिकारों पर सीधा हमला: कांग्रेस नेता भगवंत सिंह भांबा

चंडीगढ़/करनाल, 23 नवम्बर: केंद्र सरकार द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर पंजाब और हरियाणा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस विधेयक के तहत चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 में शामिल कर सीधे राष्ट्रपति के अधीन किया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व चेयरमैन भगवंत सिंह भांबा ने इस कदम को पंजाब और हरियाणा के अधिकारों पर सीधा हमला बताया है। भांबा ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब की भूमि पर बसाया गया था और 1966 में हरियाणा के गठन के बाद इसे दोनों राज्यों की साझा राजधानी के रूप में रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का यह संशोधन पंजाब और हरियाणा की ऐतिहासिक दावेदारी को खत्म कर देगा और चंडीगढ़ को पूरी तरह केंद्र के अधीन कर देगा। उन्होंने कहा, “यह विधेयक संघीय ढाँचे पर सीधा प्रहार है। पंजाब और हरियाणा की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। चंडीगढ़ हमारी पहचान और अधिकार का प्रतीक है, इसे दिल्ली की सत्ता के हवाले करना विश्वासघात है।” भांबा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्द...

हरियाणा किसान कांग्रेस के सोशल मीडिया समन्वयक परमिंदर सिंह भांबा ने किसानों के मुद्दों पर चिंता व्यक्त की

हरियाणा किसान कांग्रेस के सोशल मीडिया समन्वयक परमिंदर सिंह भांबा ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा कि अनाज मंडियों में किसानों की फसल का सही वजन नहीं हो रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा, कई स्थानों पर आगजनी की घटनाओं के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं। परमिंदर सिंह भांबा ने सरकार से आग्रह किया कि किसानों की मेहनत का उचित मूल्य दिया जाए और उनके नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। यह बयान उन्होंने रविवार, 20 अप्रैल को अपने निवास स्थान पर आयोजित एक बैठक के दौरान दिया। इस बैठक में पार्टी के प्रचार-प्रसार को ध्यान में रखते हुए युवा साथियों के साथ चर्चा की गई। बैठक में संजय मराठा, सतिंदर राणा, जगदीप मट्टू, नरिंदर सिविया, जोरावर सिंह, राहुल शर्मा सहित अन्य प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। किसानों के मुद्दों को लेकर यह बैठक एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। उम्मीद है कि सरकार इन समस्याओं पर ध्यान देगी और किसानों को राहत प्रदान करेगी।

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